बस्तर जिले में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFR Rights in Bastar District, Chhattisgarh)
Date: Dec 18, 2023
वन अधिकार अधिनियम 18 दिसम्बर 2006 के दिन पारित हुआ था| इस क़ानून का मकसद था आदिवासी तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना| कई पीढ़ियों से लोग वनों में रहते आए हैं और वन को अपनी पैतृक भूमि समझते आए हैं| लेकिन उपनिवेशकाल में वनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई और आज़ादी के बाद विकास कार्यों के नाम पर वन-निर्भर समुदायों को देखल किया गया| यही इन समुदायों की निर्धनता और उनकी संस्कृति के प्रति अवहेलना का कारण बना| इस ऐतिहासिक अन्याय का समाधान करने के लिए वन अधिकार अधिनियम व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है|
अक्टूबर 2021 से लेकर ATREE अपने वन, शासन और आजीविका कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला प्रशासन के साथ मिलकर ग्रामीण समुदाय तथा प्रशासनिक कर्मचारियों का क्षमता-वर्धन करते आया है| यह वृत्तचित्र इस प्रयास की झलक दिखलाते हुए वन अधिकार को लेकर भविष्य की दिशा के बारे में कुछ विचार साझा करता है|
(17 years ago, on 18th December 2006, the landmark Forest Rights Act (FRA) was enacted by Parliament. The FRA seeks to address the historical injustice done to India’s forest-dwellers, largely Adivasi communities. Although people have been living in the forest and depended upon them over centuries, the colonial government took over the forest and declared it as state property in the 19th century.
Since October 2021, ATREE, through its Forests, Governance and Livelihoods programme, has been engaged in building capacities of villagers and local officials in Bastar District to enable the proper recognition of Community Forest Resource (CFR) rights. This short documentary gives an overview of these efforts at the end of two years, and our thoughts about the way ahead.)